The Voice of Creative Research

दण्ड की पराकाष्ठा के रूप में मृत्युदण्ड : ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में एक समालोचनात्मक अध्ययन

सुरेश कुमार — 2026-01-31

मृत्युदण्ड आधुनिक दण्ड-व्यवस्था में सबसे कठोर, अपूरणीय और नैतिक विवादों से घिरा दण्ड है। इसका प्रयोग न केवल अपराध-नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा के तर्क पर आधारित माना जाता है, बल्कि यह सत्ता, वैधानिकता, नैतिकता और मानवाधिकार के जटिल प्रश्नों को भी उद्भूत करता है। यह शोध-पत्र मृत्युदण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय समाज में उसके स्वरूप, औपनिवेशिक शासन द्वारा उसके वैधीकरण, तथा स्वतंत्र भारत के संवैधानिक-संदर्भ में उसकी स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। “विरल से विरलतम” सिद्धांत, न्यायिक त्रुटि की संभावना, मानव-गरिमा, पुनर्वास-आधारित न्याय-दर्शन और वैश्विक उन्मूलन-प्रवृत्तियों के आलोक में यह अध्ययन इस बात की समालोचनात्मक पड़ताल करता है कि क्या मृत्युदण्ड अपराध-निवारण का प्रभावी उपाय है, या फिर यह एक अमानवीय एवं असंगत दण्ड है। अध्ययन का निष्कर्ष इस विचार को पुष्ट करता है कि आजीवन कारावास, पुनर्वास, सामाजिक-न्याय और मानवीय संवेदना पर आधारित दण्ड-मॉडल आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के लिए अधिक न्यायोचित एवं उपयुक्त विकल्प सिद्ध होता है।

Recovering the Silenced: Postcolonial and Ecocritical Perspectives on Tribal Identity in Mahasweta Devi’s Works

Dr. S. Mahalakshmi — 2026-01-31

Mahasweta Devi’s literary works demonstrate the power of representing marginalised tribal communities in India to expose postcolonial socio-political structures and environmental exploitation. This paper analyses Devi’s works, specifically Chotti Munda and His Arrow (1980) and Pterodactyl, Puran Sahay, and Pirtha, (1995), through postcolonial and ecocritical perspectives to understand how tribal identities form and get suppressed and then recovered. The research examines how Devi represents tribal resistance against systemic oppression and ecological devastation to illustrate the interconnectedness of caste and class with environmental justice. The analysis employs postcolonial theories by Edward Said and Gayatri Spivak, as well as ecocritical perspectives from Rob Nixon, to demonstrate how Devi’s narratives challenge dominant discourses while advocating for subaltern community identity.

Microfinance as a Development Strategy for Rural India: A Case Study of Uttar Pradesh

Ranjeet Sagar — 2026-01-31

The Indian microfinance (MF) sector, delivered via SHGs, JLGs and MFIs has evolved into a key policy tool for rural development in India by providing access to savings, credit and other financial services to excluded households from formal banking. Microfinance, this article argues, is a strategy that some consider viable for development in selected settings (with the state of UP taking refuge among those who do) and it employs the evidence from Uttar Pradesh (UP); a large predominantly agrarian state with high levels of poverty, seasonal incomes and limited access to formal finance where group-based models and microcredit are particularly pertinent. Leveraging secondary data from formal bank linkages, national rural livelihood mission (NRLM) dashboards and publications of NABARD and MFIN, the analysis assessed outreach, credit linkage and portfolio trends as well as pathways through which microfinance impacts on livelihoods: consumption smoothing; risk buffering; asset formation; women’s agency and local enterprise development. We present evidence on the ability of such an institution to scale-up, with SHG-bank linkage expanding from ₹58,070.68 crore in 2020–21 to ₹2,09,285.87 crore in 2023–24 and improvement in portfolio quality (NPAs decreasing to ~2.05 percent in 2023–24). Uttar Pradesh has an enormous SHG base (more than 12 lakhs of SHGs are under NRLM eGov system), however, saving linkage to complete bank loan mapping is required to ensure enhanced absorption of credit, enterprise support and risk mitigation. The paper finds that it is credit coupled with capacity building, market ties, producer organisations and social protection that maximises microfinance impact in rural development; and when a policy focus on page volume gives way to one on income pathway and resilience outcomes.

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण और निराकरण: एक अनुभवजन्य अध्ययन

अजय कुमार सिंह — 2026-01-31

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जो सड़क दुर्घटनाओं की गंभीर समस्या से प्रभावित है। यह अध्ययन राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों की पहचान करता है तथा उनके निराकरण हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करता है। अध्ययन माध्यमिक डेटा पर आधारित है जिसमें मंत्रालय ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वार्षिक रिपोर्ट्स, पुलिस रिकॉर्ड तथा अकादमिक अध्ययन शामिल हैं। दो हजार बीस से दो हजार पच्चीस तक के आंकड़ों से स्पष्ट है कि दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष दो हजार बाईस में चौवालीस हजार चार सौ तिरासी दुर्घटनाएं दर्ज हुईं जो दो हजार तेईस में बढ़कर छियालीस हजार पांच सौ चौंतीस हो गईं। दो हजार चौबीस में यह संख्या छियालीस हजार बावन तक पहुंची तथा दो हजार पच्चीस में जनवरी से नवंबर तक छियालीस हजार दो सौ तेईस दुर्घटनाएं दर्ज हुईं जिनमें चौबीस हजार सात सौ छिहत्तर से अधिक मौतें हुईं जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। प्रमुख कारणों में अत्यधिक गति से वाहन चलाना लगभग साठ से सत्तर प्रतिशत मामलों में जिम्मेदार रहा है। इसके अतिरिक्त चालक की थकान, खराब सड़क स्थिति तथा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी महत्वपूर्ण हैं। दोपहिया वाहन तथा पैदल यात्री सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं जहां दोपहिया वाहनों से संबंधित दुर्घटनाएं लगभग उनतालीस प्रतिशत हैं।

यह अध्ययन अनुभवजन्य दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें आंकड़ों के पैटर्न का विश्लेषण कर निराकरण के उपाय सुझाए गए हैं। इनमें बेहतर सड़क इंजीनियरिंग, सख्त कानूनी प्रवर्तन, जन जागरूकता अभियान तथा तकनीकी हस्तक्षेप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं। उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश पुलिस का डेटा आधारित रोड सेफ्टी मॉडल कुछ क्षेत्रों में दस से पंद्रह प्रतिशत तक कमी लाया है। अध्ययन का उद्देश्य नीति निर्माताओं को साक्ष्य आधारित सिफारिशें प्रदान करना है ताकि आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव कम हो सके। अनुमानित रूप से सड़क दुर्घटनाओं से राज्य को प्रतिवर्ष पचास हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है जिसमें चिकित्सा व्यय उत्पादकता हानि तथा परिवारों पर प्रभाव शामिल है। प्रभावी उपायों से दो हजार तीस तक पचास प्रतिशत कमी संभव है जैसा कि अन्य राज्यों के सफल मॉडलों से प्रमाणित है। यह अध्ययन सड़क सुरक्षा को बहुआयामी समस्या मानकर एकीकृत दृष्टिकोण की वकालत करता है।

नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय उच्च शिक्षा में मनोवैज्ञानिक कल्याण: एक समीक्षात्मक अध्ययन

ब्रम्हदेव बिन्द — 2026-01-31

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली आज तेजी से बदलते सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि, इस प्रणाली में छात्रों को सामना करना पड़ रहा है विभिन्न चुनौतियों का, जैसे कि तीव्र प्रतिस्पर्धा, रोजगार की अनिश्चितता, शैक्षणिक दबाव और सामाजिक अलगाव। ये कारक छात्रों के मनोवैज्ञानिक कल्याण पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे अवसाद, चिंता और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट्स के अनुसार, युवा वयस्कों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं वैश्विक स्तर पर एक महामारी का रूप ले चुकी हैं, और भारत में उच्च शिक्षा छात्रों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है। इसी संदर्भ में, भारत सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति (NEP 2020) लागू की, जो शिक्षा को केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित न रखकर समग्र विकास पर केंद्रित है। नीति में छात्र-केंद्रित शिक्षा, बहुविषयक दृष्टिकोण, लचीले पाठ्यक्रम, परामर्श सेवाओं और समावेशी वातावरण पर जोर दिया गया है, जो मनोवैज्ञानिक कल्याण को मजबूत करने के उद्देश्य से हैं। यह समीक्षात्मक अध्ययन NEP 2020 के प्रावधानों के आधार पर भारतीय उच्च शिक्षा में मनोवैज्ञानिक कल्याण की स्थिति का विश्लेषण करता है। अध्ययन के लिए 2010 से 2023 तक प्रकाशित 25 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रों, नीति दस्तावेजों और सर्वेक्षण रिपोर्टों की व्यवस्थित समीक्षा की गई है। डेटा स्रोतों में Google Scholar, JSTOR, PubMed और ERIC जैसे डेटाबेस शामिल हैं। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि NEP 2020 ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाई है, जैसे कि काउंसलिंग सेंटरों की स्थापना और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस। हालांकि, क्रियान्वयन की चुनौतियां जैसे संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित स्टाफ की अनुपलब्धता और ग्रामीण-शहरी असमानता बनी हुई हैं। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शिक्षकों और संस्थानों के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करता है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाना और छात्रों के लिए जीवन कौशल कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर, NEP 2020 एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके प्रभावी अमल से ही मनोवैज्ञानिक कल्याण में वास्तविक सुधार संभव है।

Exploring the Relationship Between Critical Thinking and Learning Style Among Secondary School Students in Uttar Pradesh

Darshika Shukla — 2026-01-31

Critical thinking represents a cornerstone of educational success, enabling students to analyze, evaluate, and synthesize information effectively. Learning styles, on the other hand, reflect individual preferences for absorbing and processing knowledge, such as through visual, auditory, or kinesthetic modalities. This systematic review examines the interplay between these two constructs among secondary school students in Uttar Pradesh, India, drawing on empirical studies to synthesize evidence. A comprehensive search of databases including PubMed, ERIC, ResearchGate, and Google Scholar yielded 15 relevant studies involving over 2,500 participants, primarily from Indian contexts. Key findings indicate moderate levels of critical thinking skills among students, with visual learning styles dominating (approximately 40%), followed by auditory and kinesthetic styles (30% each). A significant positive correlation emerges between visual learning styles and enhanced critical thinking abilities. The review highlights implications for educators, suggesting the integration of visual aids to foster critical thinking. Limitations include regional variability and the need for longitudinal research. This synthesis underscores the value of tailoring instruction to learning styles to optimize cognitive development.

Erased yet Enduring: Analysing the Trauma of Exonerees

Shalabha Rachel Abraham — 2026-01-31

Wrongful convictions are one among the most indelible mistakes of the judicial system. It is a failure that induces unfathomable injustice, which goes far beyond the individual’s suffering during incarceration. Such individuals who are later freed or exonerated, often called ‘exonerees’ experience a distinct kind of trauma which is multidimensional, enduring, and inadequately addressed by the existing legal and social frameworks. On analysing literatures across the world, it is seen that exonerees often suffer from post‑traumatic stress disorder, depression, and anxiety, all amalgamated by disrupted family relationships, social stigma, and economic marginalisation. There still exist systemic inadequacies in giving compensations and rehabilitating the exonerees. Reviewing the Indian context, Supreme Court cases such as Rudal Shah vs. State of Bihar and S. Nambi Narayanan vs. State of Kerala, had established compensation as a constitutional remedy under Article 21. But despite these judicial proclamations, India still lacks a structured framework for rehabilitation, leaving the Indian exonerees dependent on provisional reliefs. This paper analyses the trauma undergone by the exonerees through an integrative lens, combining psychological theory, human rights discourse, and legal analysis, trying to situate their torments in the present scenario, where the judiciary has recognised wrongful conviction, but has made no strict statutory measures to reintegrate the exonerees back into the society. The study also proposes certain recommendations for reform, and argues that exonerees must be conceived not only as victims of systemic failures, but as agents of change whose narratives can apprise justice and reform.

Poetry and Power: Judith Wright’s Engagement with the Geopolitical Landscape of Australia

Shilpi Chowdhary — 2026-01-31

This paper explores the geopolitical dimensions of Judith Wright’s poetry and activism, situating her as a key figure in Australia’s literary and political landscape. Through a close reading of her works, her engagement with the issues of land ownership, disposition of the indigenous population, environmental degradation and National identity is examined. Her poetic voice which is deeply connected to the Australian landscape, challenges the colonial history and the deep-rooted politics of the place. By the inclusion of Postcolonial theory and geopolitics, this paper helps in revealing the true intension of the writer which is both artistic and rebellious at the same time. Her contribution towards the Aboriginal land rights, environmental conservation that provides a solid ground which in turn helps in understanding the relationship of land, language, and power. By examining poetry like “Nigger’s leap: New England,” “Bora Ring,” “At Cooloolah,” her efforts in reminding the cruel historical past and the politics surrounding it, actively exposes the dark reality which resulted in the displacement of the indigenous population and the exploitation of the resources. It places her in the broader geopolitical discourse and efforts are made to uncover the challenges she faced while protecting the Great Barrier Reef and her struggle with the government. Her advocacy towards environmental Conservation surpasses boundaries and she became one of the pioneering figures in the field of Environmental conservation.